छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 24मार्च ।केंद्रीय वित्त विभाग ने देश भर के राज्यों में सेंट्रल जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में उपाध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी है। छत्तीसगढ़ के ट्रिब्यूनल में अब तक न्यायिक सदस्य रहे प्रदीप कुमार व्यास पदेन उपाध्यक्ष भी होंगे। तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) के रूप में सतीश कुमार अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। हालांकि तकनीकी सदस्य (राज्य) पद पर नियुक्ति अभी शेष है।
ट्रिब्यूनल 21 जनवरी से नवा रायपुर स्थित न्यू जीएसटी भवन में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण संचालित हो रहा है।
न्यायाधिकरण के शुरू होने से टैक्स से जुड़े हजारों लंबित मामलों की सुनवाई यहीं हो सकेगी। अधिकारियों के अनुसार, तीन हजार से अधिक पुराने लंबित प्रकरण इस ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे न केवल करदाता कारोबारियों को त्वरित न्याय मिलेगा, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी की संभावना है।
अब तक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अभाव में कारोबारियों को विवादित मामलों के लिए आयुक्त (अपील), हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते थे। ट्रिब्यूनल के गठन के बाद 1 जुलाई 2017 से अब तक के लंबित मामलों, बकाया टैक्स, छापेमारी के बाद रिकवरी और अन्य जीएसटी विवादों की सुनवाई यहीं पर की जा सकेगी।
जीएसटीएटी के संचालन से करदाताओं को एक स्वतंत्र, सुलभ और किफायती न्यायिक मंच मिलेगा। आयुक्त (अपील) के आदेशों के खिलाफ अब सीधे ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकेगी, जिससे न्याय प्रक्रिया तेज होगी और हाईकोर्ट पर मामलों का बोझ भी कम होगा।